गौरतलब है कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाइवे से शराब की दुकानें हटाने के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने सरकार से ऐसी दुकानों के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने को भी कहा था। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने श्रेष्ठ प्रताप सिंह की याचिका पर दिया था।