बजट में सरकार ने टुकड़ों में बंटी स्कूली शिक्षा को एक दायरे में लाने का किया एलान

स्कूली शिक्षा को मजबूती देने में जुटी सरकार ने आरटीई (शिक्षा के अधिकार) के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत टुकड़ों में बंटी स्कूली शिक्षा अब नर्सरी से 12वीं तक एक ही स्कीम से संचालित होगी। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्कूली शिक्षा में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए स्कूली शिक्षा को एक दायरे में लाने की घोषणा की है। इनमें नर्सरी को भी शामिल किया गया है। अभी तक नर्सरी की पढ़ाई किसी भी स्कीम में शामिल नहीं थी।

स्कूली शिक्षा का संचालन मौजूदा समय में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अलग-अलग योजना के तहत होता है। ऐसे में काफी पहले से ही सरकार की मंशा है कि इन सभी योजनाओं को एक कर स्कूली शिक्षा को एक डोर में बांधा जाए। इसके बाद ही इसकी गुणवत्ता को सुधारा जा सकेगा। बजट में सरकार ने नर्सरी से 12वीं तक शिक्षा को एक दायरे में लाने की घोषणा कर इसे लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

हालांकि इसके बाद होने वाले बदलाव का अभी बजट में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई को शिक्षा के अधिकार के दायरे में आ जाने के बाद यह सभी के लिए मुफ्त हो जाएगी। जैसा लाभ अभी आरटीई के तहत एक से आठवीं तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को मिल रहा है। सरकार ने बजट में इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर जिस एक और बड़े कदम की घोषणा की है, उसके तहत प्रत्येक जिले स्तर पर गुणवत्ता में सुधार को लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी।

शिक्षकों को प्रशिक्षित करने शुरु होगा एकीकृत बीएड कार्यक्रम
सरकार ने बजट में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के साथ ही शिक्षकों की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने के लिए अहम कदम उठाए है। इसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया गया है। सरकार ने हाल ही में स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 13 साल अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए आरटीई में बदलाव भी किया गया है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ा रहे ऐसे सभी शिक्षकों को वर्ष 2019 तक प्रशिक्षित करने की समयसीमा तय की है।