नए साल में दिल्ली सरकार ला रही ये सख्त नियम, आम से लेकर खास सभी को होगा फायदा
जनवरी में जारी हो जाएगी गाइडलाइन
अगर सूत्रों की माने तो अाने दिनों में 9 सदस्यीय कमेटी एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सौंपने वाली है। इस रिपोर्ट में अस्पताल और मरीज दोनों ही पक्षों के कुछ सुझाव शामिल किए गए हैं। बीते दिनों हुई कमेटी की बैठक में नए नियमों पर सहमति भी बन गई है। जानकारी ये भी है कि अगले दो दिन के भीतर अंतिम बैठक होने के बाद रिपोर्ट सरकार तक पहुंच जाएगी। जिसके बाद दिल्ली सरकार जनवरी के मध्य तक गाइडलाइन जारी कर देगी।
कमेटी को 31 दिसंबर तक सौंपनी है रिपोर्ट
13 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि सरकार को निजी अस्पतालों के अतिरिक्त बिल, महंगी दवाओं और इलाज में लापरवाही की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उस दौरान जैन ने ये भी कहा कि मरीजों पर अस्पताल से दवाएं खरीदने का दबाव बनाया जाता है। इसके चलते इसलिए 9 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है, जिसे 31 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का वक्त दिया गया था।
इस तरह के मुद्दो का रिपोर्ट में रखा गया ध्यान
इसमें सूत्रों का कहना है कि सरकार ने 466 सस्ती दवाओं को सभी मरीजों के लिए जरूरी किया गया है लेकिन कोई भी डॉक्टर इन्हें मरीज की पर्ची पर नहीं लिखता है। इसके अलावा मरीज के भर्ती होने के समय में अस्पताल कम फीस बताई जाती है। बाद में कई तरह की टेस्ट और दवाएं जोड़कर बिल लाखों में पहुंचा देते हैं। कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि कमेटी ने कई मुद्दों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों और चिकित्सीय लापरवाहियों को लेकर भी जल्द ही दिल्ली स्वास्थ्य अधिनियम में नए कानून को शामिल कर लागू करने की तैयारी कर ली है।
