पंचायती चुनाव की तैयारियां हुई तेज

पंचायती चुनाव की तैयारियां हुई तेज

पंचायती चुनाव की तैयारियां हुई तेज
आई एन न्यूज लखनऊ डेस्क;
लॉकडाउन में ढील बढ़ने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही करवाए जाने की तैयारी भी तेज हो गई है। अगर आने वाले महीनों में स्थितियां बद से बदतर नहीं हुईं तो कोरोना संकट से उपजे हालात में फिलहाल प्रदेश सरकार का पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। राज्य के पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने बातचीत में संकेत दिए और कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की कोई जरूरत नही पड़ेगी।’ चुनाव की तैयारियों के बाबत पिछले 5 वर्षों के दरम्यान प्रदेश की करीब 1000 ग्राम सभाओं का शहरी क्षेत्र में विलय हुआ है। राज्य के 48 जिले सीमा विस्तार से प्रभावित हुए हैं। इनमें उतने क्षेत्र में ही परिसीमन होगा जो आंशिक रूप से पंचायत में शामिल हुई हैं। मुरादाबाद, संभल और गोण्डा में 2015 के चुनाव में परिसीमन नहीं हो सका था। इन कुल 51 जिलों में नए सिरे से वार्डों का परिसीमन किया होगा । वार्ड बनने के तुरंत बाद ही मौजूदा वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएगी। फिर आयोग इस वोटर लिस्ट का वृहद पुनरीक्षण करेगा।
पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि वैसे भी मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 दिसम्बर तक है। क्षेत्र पंचायतों का अगले साल जनवरी के अंत तक और जिला पंचायतों का अगले साल मार्च तक कार्यकाल है। इस नाते अभी पर्याप्त समय है। उन्होंने उम्मीद. जताई कि अगर जुलाई से भी चुनाव की तैयारियों ने तेजी पकड़ी तो सब कुछ समय से होगा
उधर, राज्य निर्वाचन आयोग में भी पंचायतों के पुनर्गठन की सूचना पहुंचने लगी है। बीती 18 मई को आयोग में एक पत्र के जरिये पंचायतीराज विभाग ने 32 जिलों की 267 पंचायतों की सूचना दी है जो पूर्णरूप से शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है अभी इस बाबत और सूचनाएं शासन से आनी बाकी हैं। यही नही 12 मई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गठित पदाधिकारियों व मंत्रियों की टीमों से संवाद कर चुके हैं और उन्हें तैयारी शुरू करने के निर्देश दे चुके हैं। भाजपा बूथ स्तर पर पंचायत चुनाव की रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है । क्योंकि 26 दिसंबर 2015 को ग्राम पंचायत की पहली बैठक हुई थी इसलिए पंचायत चुनाव समय से कराने में पर्याप्त समय है।
उत्तर प्रदेश।

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