पूर्व मंत्री के विद्यालय के नाम पर अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-फरोख्त से मचा हड़कंप

पूर्व मंत्री के विद्यालय के नाम पर अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-फरोख्त से मचा हड़कंप
आई एन न्यूज नौतनवा डेस्क:
पूर्व मंत्री के नाम पर संचालित एक विद्यालय के लिए करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने का मामला सामने आने के बाद नौतनवा तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि संबंधित जमीन अनुसूचित जनजाति के लोगों की थी और उसके बैनामे में नियम-कानूनों को दरकिनार किया गया।
इस प्रकरण की लिखित शिकायत हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष महाराजगंज नरसिंह पांडे ने जिलाधिकारी महाराजगंज से की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विद्यालय के नाम पर अनुसूचित जनजाति की भूमि का बैनामा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के करा लिया गया है, जो कि विधि विरुद्ध है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। तहसील स्तर पर राजस्व अभिलेखों की पड़ताल कराई गई और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने जिला शासकीय अधिवक्ता से भी विधिक राय मांगी।
शासकीय अधिवक्ता की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
जिला शासकीय अधिवक्ता ने 18 फरवरी 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि विद्यालय के नाम से कराई गई जमीन अनुसूचित जनजाति की है और उसके हस्तांतरण के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति नहीं ली गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे मामलों में भूमि का हस्तांतरण अवैध माना जाता है और संबंधित संपत्ति नियमानुसार राज्य सरकार में निहित (वेस्ट) होने योग्य है।
अधिवक्ता की इस रिपोर्ट के बाद नौतनवा तहसील प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के बीच इस मामले को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है।
आगे की कार्रवाई पर नजर
सूत्रों के अनुसार, प्रशासन अब इस प्रकरण में कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। यदि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है तो संबंधित जमीन को राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज किया जा सकता है और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी संभव है।
इस पूरे मामले ने जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
महाराजगंज– उत्तर प्रदेश।