नेपाल – मधेशी मोर्चा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक में परिमार्जन की मांग ने जोर पकडा

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काठमाडौं /नेपाल
मधेसी मोर्चा ने संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन करने के लिए कुछ शर्तों को रखा है । मोर्चा का कहना है कि झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली और कञ्चनपुर को थाती रख कर संविधान संशोधन नहीं हो सकता । नवलपरासी को टुकडा करने की तरह, मोरङ, सुनसरी, कैलाली और कञ्चनपुर को तोड कर मधेस का भाग मधेस प्रदेश में और पहाड का भाग पहाडी प्रदेश में रखने की मांग की है ।
इसी तरह मोर्चा का मानना है कि राज्य पुनःसंरचना आयोग के रिर्पोट के अनुसार १० प्रदेश बनाने से सीमांकन समस्या समाधान हो सकता है ।
प्रदेश नम्बर ५ में कैलाली और कञ्चनपुर समेत मिलाकर मधेस प्रदेश बनाने की मांग मोर्चा की है । इसे थरुहट प्रदेश नामाकरण करने पर मोर्चा सहमत हो सकती है ।
मोर्चा का मानना है कि संघीय आयोग के द्वारा सीमांकन समस्या समाधान नहीं हो सकता है । अगर संघीय आयोग को सीमांकन विवाद हल करने का जिम्मा दिया गया है तो प्रदेश संख्या के बारे में भी जिम्मा देना होगा ।
इसी तरह राष्ट्रिय सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में संविधान संशोधन विधेयक में शामिल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमण्डल में गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख रहने का प्रावधान खारेज करने की मांग मोर्चा ने की है ।
देश में बोलने वाले सभी भाषा को मातृ भाषा के रुप में अनुसूची में मात्र न रख कर सरकारी कामकाज की भाषा बनाने की मोर्चा की माग है। कौन सी भाषा को अनुसूची में शामिल किया जाय यह कार्य भी भाषा आयोग को करना चाहिए ।
नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था में परिमार्जन की मांग मोर्चा की है । वैवाहिक अंगीकृत को वैवाहिक बंशज बनाने की मांग मोर्चा ने रखा है और अंगीकृत को वशंज की तरह अधिकार मिलना चाहिए की मांग भी की है ।